जनगणना 2027 के लिए 11हजार करोड़ के बजट को कैबिनेट से मंजूरी , पहली डिजिटल जनगणना के लिए तैयार भारत।
कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को सांसद में बताया है कि इस प्रक्रिया में जातिगत जनगणना को भी शामिल किया जाएगा वहीं 2027 में होने वाली जनगणना पहली डिजिटल जनगणना होगी।
इस बार जनगणना में मोबाइल एप्स के जरिए डाटा जूता जाएगा।
2027 जनगणना के लिए 11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी प्रदान की है। इस काम में 30 लाख लोगों को लगाए जाने की संभावना है।
मंगलवार को लोकसभा में बताया गया था की जनगणना 2027 में वर्तमान जगह पर लोगों के रहने की अवधि और प्रवास की वजह से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक ध्यान आकर्षण प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी थी।
क्या जनगणना 2027 के दौरान प्रवासी श्रमिकों और अस्थाई निवासियों की गणना के लिए कोई विशेष प्रावधान किया जा रहे हैं और क्या इसके लिए एक अलग डेटा संग्रह प्रक्रिया प्रस्तावित है।
हालांकि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रवचन के आंकड़े हर व्यक्ति के जन्म स्थान और अंतिम निवास स्थान के आधार पर एकत्र किए जाते हैं उन्होंने यह भी कहा कि “जनगणना में वर्तमान निवास पर रहने की अवधि और प्रवास के कारण के बारे में भी जानकारी एकत्रित की जाती है”
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